दर्जनौँ कोष अलपत्र
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्यो, ११ मंसिर ०७५ मा । नेपाली श्रम बजारमा आउने कर्मचारी तथा सबै क्षेत्रका श्रमिक १ साउन ०७६ देखि नयाँ योजनामा सहभागी हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको १९ अर्ब ५९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ योजनाको बीउ पुँजीका रूपमा राखिएको छ । कर्मचारीलाई वितरण भएर बाँकी रहनेमध्ये ३० प्रतिशत बोनस रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक सरकारसँग सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा समेत रकम जम्मा भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थ मन्त्रालयसँग सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा उठेको रकमसमेत माग गरिरहेको छ । तर कोषले यसबारे हालसम्म कुनै जवाफ पाएको छैन ।
“हामीलाई दिइएको सूचनाअनुसार हालसम्म यस्तो करको रूपमा २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ,” सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी भन्छन्, “यो रकमसमेत माग गरिरहेका छौँ, तर उपलब्ध हुन सकेको छैन ।” योगदान गर्न नसक्ने वर्गको सामाजिक सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व भएकाले यो रकम त्यसमा खर्चिनुपर्ने अडान अर्थले राख्दै आएको स्रोत बताउँछ ।
हुन त, कोषले यस्ता वर्गलाई समेटेर योजना ल्याउने प्रतिबद्धतासहित रकम माग गरे पनि नपाएको गुनासो कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, ०७४ को दफा २६ मा रहेको कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा जम्मा हुने रकमसमेत रहने उल्लेख छ ।
अधिकारीका अनुसार कोष मातहत नआएको यस्तो रकम हालसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कोषको रकम प्रयोगमा सरकारी निकायबीच देखिएको समन्वय अभावको यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । स्पष्ट सोच, समन्वय र प्रयोग क्षमता अभावमा राज्य संयन्त्रले स्थापना गरेका दर्जनौँ कोष या प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, या त आंशिक रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ०७४ मा प्रकाशित ५२ औँ प्रतिवेदनअनुसार दर्जनौँ कोषमा २ खर्ब ५७ अर्ब जम्मा भएकामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
2 Comments
NpLEThzikIyH
2024-03-10 01:57:00
rKyDJoPUn
NpLEThzikIyH
2024-03-10 01:57:02
rKyDJoPUn